राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील भाजपच्या नेतृत्वात सरकार परत सत्तेवर आल्या-आल्या एकापाठोपाठ एक लोकशाहीविरोधी आणि कामगार-शेतकरीविरोधी कायदे करण्याच्या व जुन्या कायद्यात दुरुस्तीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांचे सर्व मानवी हक्क हिरावून घेण्याच्याकामाला लागले. जनतेचे जवळपास सर्व हक्क हिरावून घेतल्यावर विरोध करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप लावून त्यांना गजाआड करण्यात येत आहे. दोनवर्षापूर्वी गो-वंश मांस खाल्ल्याबद्दल फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून व नंतर काही दिवसांनी काढून टाकली तरी दोन वर्षानंतर एका मुलीला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्याचा कट वर्तमान सरकारने करावा, ही घटना याच प्रवृत्तीचे ताजे उदाहरण आहे.
काश्मिरच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा राजकीय पक्ष भाजपचा दृष्टिकोण सुरुवातीपासूनच नकारात्मक राहिला आहे. संघ सुरवातीपासूनच मुस्लिम लीगबरोबरद्वि-राष्ट्र सिद्धांताचा समर्थक होता. पूर्वाश्रमीची संघाचा अवतारअसलेली हिंदू महासभादेखील मुस्लिम लीगच्या धर्तीवर दोन राष्ट्राचा सिद्धांत प्रचारीत करून भारताच्या बहुरंगी,बहुलवादी आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या विरोधात हिंदूंची दिशाभूल करीत होती. ब्रिटिश सत्तेच्या संगनमताने भारताचे विभाजन करण्याचा ठराव एकीकडे जिन्ना आणि दुसरीकडे नेहरू व सरदार पटेल यांनी मान्य केला तेव्हा विभाजनानंतर सीमेलगतच्या प्रदेशात दंगली घडवून आणण्याच्या कटात आर.एस.एस.ची मोठी रक्तपिपासू व अमानवीय भूमिका राहिली. त्यांच्या मते अफगाणिस्थानपासून ब्रह्मदेश म्हणजे आताच्या म्यानमारपर्यंत संपुर्ण दक्षिण आशियाचा प्रदेश हिंदू-राष्ट्र किंवा अखंड भारत होता आणि या संपुर्ण प्रदेशावर त्यांना ब्राम्हणी सत्ता स्थापन करण्याची इच्छा आहे. १९४७ पुर्वी संघाची भूमिका इंग्रजांची सेवा करण्याची व देशद्रोहाची होती. काही प्रमुख स्वयंसेवक इंग्रजांसाठी हेरगिरी करीत व न्यायालयात क्रांतिकारकांच्या विरोधात साक्ष्य पुरविण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असे. १९५० पासून जवळपास ५० वर्षे संघाने तिरंगी ध्वज कधीच फडकवला नाही व संघाच्या भगव्या झेंड्या संपुर्ण दक्षिणआशियावर फडकवण्याची स्वप्ने त्यांना दिवसाढवळ्या पडत राहिली.
काश्मिरच्या प्रश्नावर वाखाणण्याजोगे संघाचे कोणतेही योगदान नव्हते. नेहरू स्वतः काश्मिरी पंडित असल्याने काश्मिर भारताचे अभिन्न अंग असावे असा त्यांचा विचार असणे स्वाभाविक होते. परंतु शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वात जवळपास दहा वर्षे शेतकऱ्यांचे जहाल आंदोलन नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मार्गदर्शनात काश्मिरमध्ये उभे ठाकले आणि तेथील शेतकऱ्यांनी या संघटनेच्या माध्यमातून जमिनीचे वितरण करण्यापर्यंत मजलगाठली. या आंदोलनासमोर नतमस्तक होऊन अल्पसंख्यांक हिंदू डोगरा महाराजा हरिसिंग यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांना ‘रियासते कश्मिर’ म्हणजेच काश्मिर, जम्मू आणि लद्दाख या संपुर्ण राज्याचे प्रधानमंत्री म्हणून पद स्वीकारण्याचे निमंत्रण दिले. त्यापूर्वीच्या रामचंद्र काक या प्रधानमंत्र्याला बरखास्त करून शेख अब्दुल्ला यांना ते शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांना प्रधानमंत्री बनविण्यात आले. काही दिवसातच नवीन राज्यघटना तयार करण्याचे फर्मान महाराजाने प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला यांना बजावले. अशा प्रकारे नवीन राज्यघटना काश्मिरच्या रियासतीस लागू करण्यात आली. काश्मिरचा लाल रंगाचा स्वतंत्र झेंडा होता,स्वतःची नभोवाणी ‘रेडियो काश्मिर’ होते. अशा प्रकारे जम्मू-काश्मिर राज्य अस्तित्वात आले.
या काळातच काश्मिरमध्येही नवीन सत्ता उदयास येत असताना त्याचे प्रतिनिधित्व करीत शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनले होते. ह्याच पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात येऊन एक वर्ष पुर्ण होण्याआधीच पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेलगतच्या प्रांतातून हल्लेखोर कबायली (तेथील आदिवासी) लोकांनी काश्मिरलगतच्या प्रांतावर हल्ले चढविण्यास सुरुवात केली. अस्थिर राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन ह्या हल्लेखोर कबिल्यांच्या सरदारांनी काश्मिरच्या बर्‍याच आंतरिक भागापर्यंत अशांतता पसरविण्यात यशमिळवले. अशा कठीण परिस्थितीत पाकिस्तान सरकारने काश्मिरलगतच्या भागावर आपला अधिकार असल्याचा दावा ठोकला. या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राजा हरिसिंग डोगरा यांनी शेजारी देशाचे पंतप्रधान असलेल्या काश्मिरी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना मदत करण्याबाबत याचना केली. १९४९ च्या सुमारास काश्मिर रियासतीत भारतीय सैन्याचा प्रवेश झाल्यामुळे एकीकडे पाकिस्तान मधून काश्मिरवर हल्ले चढविण्यात सक्रिय कबील्यांच्या उच्चाटनानेयाचा शेवट झाला. त्या वेळी भारताचे प्रथम गव्हर्नर जनरल म्हणजेच तत्पूर्वी इंग्रज साम्राज्याच्या भारताचे व्हायसरॉय असलेल्या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी महाराजा हरी सिंग यांच्याशी पत्रव्यवहार चालविला आणि शेवटी काश्मिर देश भारतात विलीन करण्याच्या मुद्यावर महाराजांची सहमती मिळवण्यात यश प्राप्त केले. काश्मिरच्या दोन तृतीयांश भागावर ताबा मिळवण्यात यश आले आणि एक तृतीयांश भागावर पाकिस्तानचा ताबा झाला. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे युद्धविराम करणे दोन्ही नवस्थापित देशांना भाग पडले आणि काश्मिरच्या राजाने काश्मिर भारतात विलीन करण्यास स्वीकृती दिली. परंतु त्याचबरोबर फक्त परराष्ट्र व्यवहारखाते, संरक्षण खाते व दळणवळण यांसारखे तीन विभाग वगळता काश्मिरमध्ये‘रियासत-ए-कश्मीर’च्या राज्यघटनेनुसारच त्या राज्यात सर्व व्यवहार राहतील याची खात्री विलीनीकरणाचा दस्तऐवज म्हणजे ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन’मध्ये करण्यात आली.
या कराराच्या सातव्या कलमात स्पष्ट उल्लेख आहे, ‘की या विलीनीकरण पत्राचा अर्थ असा अजिबात नाही की भविष्यात भारतात (जर) जी राज्यघटना लिहिली जाईल,काश्मिर राज्याच्या सार्वभौम सत्तेचा प्रतिनिधी म्हणून मला या राज्यघटनेचा स्वीकार करणे आवश्यक असेल किंवा त्या राज्यघटनेला सार्वभौम सत्तेचा प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देण्यासतसेच भविष्यातील ती राज्यघटना भारतीय शासनाशी बोलणी करण्याच्या माझ्या अधिकारावर कुठलीही मर्यादा आणील,असे होऊ शकत नाही. तसेचअशा राज्यघटनेच्या अंतर्गत भारत सरकारचा नवीन व्यवस्था करण्याच्या माझ्या अधिकारावर कुठलाही परिणाम होणार नाही.’
तसेच आठव्या कलमात असे नमूद करण्यात आले, ‘की या विलीनीकरण पत्रामुळे या राज्याच्या सार्वभौम सत्तेचा प्रतिनिधी म्हणून माझा कुठलाही अधिकार हिरावून घेणे शक्य नाही किंवा या राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून मला असलेल्या अधिकार,शक्ती आणि प्राधिकारावर या कराराचा कुठलाही परिणाम शक्य नाही.’
वरील विलीनीकरण कराराच्या ह्या स्पष्ट तरतुदींना बगल देऊन मोदी आणि अमित शहा यांच्या एकाधिकारशाही गाजवत असलेल्या केंद्र सरकारने६ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतअस्तित्वात असलेल्या काश्मिर रियासतीचे म्हणजेच जम्मू-काश्मिर राज्याचे तुकडे पाडून त्या जागी दोन केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः जम्मू व काश्मिर आणि लद्दाख या सार्वभौम अधिकार नसलेल्या २ शक्तिहीन राज्यांची निर्मिती केली.
या कृतीमुळे पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मिरचा एक तृतीयांश भाग तसेच चीनच्या ताब्यात असलेल्या जवळपास १२ टक्के भूभागावर भारताचा दावा सोडण्यासारखे झाले. दुसरे म्हणजे काश्मिरच्या विधानसभेचे अधिकार एका लेफ्टिनेंट गव्हर्नर म्हणजे उप-राज्यपालाच्या हातात ठेवल्यासारखे देखील झाले. याची तुलना दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारशी करता येईल. अशा प्रकारे लोकसभेत कुठलीही चर्चा न होऊ देता,काही नोकरशहा आणि संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा इच्छेनुसार काश्मिरचा विशेष दर्जा हिरावून घेतला गेला आणि तेथील विधानसभेचे अधिकारसुद्धा हिरावून घेण्यात आले.
काश्मिरमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप १९५३ सालापासून पाहण्यात येतो. त्यावर्षी काश्मिरचे प्रधानमंत्री असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना कुठलेही कारण न देता अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आणि सुमारे बावीस वर्षांनंतर इंदिरा गांधीच्या राजवटीत भारत सरकारच्या अटी मान्य करून ते तुरुंगातून बाहेर पडले. पुर्वीज्या राज्याचे ते प्रधानमंत्री होते त्या जम्मू-काश्मिर राज्याचे मुख्यमंत्री राहण्यास त्यांनी स्वीकृती दिली. तेव्हापासून काश्मिरच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे धोरण भू-माफियासारखे कब्जा करण्याचे राहिले आहे. दुसरीकडे नेहरूंनी १९४९ साली काश्मिरी जनतेसमोर सार्वमताच्या हक्काच्या पर्यायाला मान्यता दिली होती आणि सार्वमतात जो निर्णय तेथील जनता घेईल तो मान्य करण्याची ग्वाही संयुक्त राष्ट्र परिषदेत दिली होती. परंतु या वचनावर आजपावेतो कधीच अंमल करण्यात आला नाही. उलट आज मोदी-शहाच्या एकाधिकारशाहीने तेथील विधानसभेचा हक्क सुद्धा हिरावून घेतला आहे.
याकरिता महिनाभरापासूनच काश्मिरमध्ये मोठ्या संख्येने लष्कर आणि निमलष्करी फौजा पाठविण्यात आल्या. तिथे प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यंदाही देवदर्शनासाठी गेलेल्याअमरनाथ शिवभक्तांवर दर्शन न घेता लगेच माघारी परत जाण्याचे फर्मान बजावण्यात आले. तसेचउन्हाळ्याचा आनंद घेण्यासाठी भारतातून काश्मिरमध्ये गेलेल्या पर्यटकांनाही बळजबरीने परत पाठवण्यात आले.
या निर्णयामुळे एकीकडे जनतेचे अधिकार आणि हक्क मर्यादित करण्याचा डाव जर केंद्र सरकारने चालवला तर यामुळेकाश्मिरमध्ये आझादीसाठी मागील तीस वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि ते पुढेही सतत सुरूच राहील. मागील काही वर्षात पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्याकाश्मिरच्या भागातून पूर्वी येत असलेल्या मुजाहिदीनपेक्षा भारताच्या ताब्यात असलेल्या काश्मिरमध्ये तयार झालेल्या युवकांची संख्या सतत वाढत गेली आहे. आझाद काश्मिरचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुण पिढीला आठ लाखाच्या संख्येत जगात सर्वात जास्त सैनिकीकरण झालेल्या जम्मू-काश्मिरमध्ये सैनिकी कारवायांच्या माध्यमातून मात देण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न पुर्ण होणे अशक्यच आहे. उलट यामुळे तरुण काश्मिरी युवकांची नवीन पिढी अजून जास्त निर्धाराने सरकारशी लढा देण्यासाठी मैदानात उतरण्याची शक्यता वाढली आहे.
भारताच्या इतिहासात भारतीय आणि काश्मिरी जनतेला एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे पाप संघ आणि भाजपच्या शिरावर असेल आणि भारतात काश्मिरला जगातील दुसरा फिलिस्तीन निर्माण करण्याचे पाप सुद्धा या सरकारवरच असणार आहे.
लेखक सामाजिक कार्यकर्ते,लेखक व अनुवादक आहेत
